Dsp Murder Case: नूंह डीएसपी हत्या मामले की होगी न्यायिक जांच

Dsp Murder Case: नूंह डीएसपी हत्या मामले की होगी न्यायिक जांच

Dsp Murder Case

Dsp Murder Case: नूंह डीएसपी हत्या मामले की होगी न्यायिक जांच

राज्यपाल ने दी स्वीकृति, हाईकोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश एलएन मित्तल की अगुवाई में जांच टीम एक माह के भीतर जांच रिपोर्ट करेगी पेश

चंडीगढ़। Dsp Murder Case: खनन माफिया द्वारा डंपर से कुचलकर नूंह डीएसपी हत्या मामले की न्यायिक जांच(judicial investigation) होगी। राज्यपाल ने न्यायिक जांच की स्वीकृति दे दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश(retired judge) एमएन मित्तल की अगुवाई में टीम जांच करेगी। गृह सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक(as per notification) जांच आयोग एक महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा। अधिसूचना के मुताबिक आयोग नूंह डीएसपी सुरेंद्र सिंह द्वारा अवैध खनन की छापेमारी के दौरान डंपर से कुलचकर हत्या(crushed to death) मामले के लिए परिस्थितियों की जांच करेगा। इसके साथ ही आयोग यह भी सुझाव देगा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो, इसको लेकर क्या कदम उठाए जाएं और अवैध खनन को किस तरह नियंत्रित किया जा सकता है। 

बता दें कि नूंह नूंह के तावडू में 19 जुलाई को खनन माफिया ने डीएसपी पर डंपर चढ़ाकर कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। खनन माफिया और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें एक आरोपी जख्मी भी हो गया था और डीएसपी सुरेंद्र की टीम में मौजूद पुलिस कर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। पुलिस डीएसपी को डंपर से कुचलने के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। सरकार की ओर से डीएसपी सुरेंद्र को सरकार शहीद का दर्जा देने के साथ एक करोड़ रुपये की राशि सहायता के तौर और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की पेश की थी।

Dsp Murder Case: सदन में गूंजा था अवैध खनन का मामला 

हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में अवैध खनन का मामला सदन में गूंजा था। खनन माफिया द्वारा डीएसपी को डंपर से कुचलने के मामले में सदन में खूब हंगामा भी हुआ था। विपक्ष की ओर से सदन में सरकार को घेरते हुए अवैध खनन पर अंकुश लगाने का मुद्दा उठाया था। इसके साथ ही न्यायिक जांच बारे गृह मंत्री अनिल विज से जवाब भी मांगा था। विज ने सदन में जवाब दिया था कि गृह सचिव के सेवानिवृत होने के चलते मामले में देरी हुई है, जल्द ही न्यायिक जांच आयोग का गठन किया जाएगा।